Bank, Me and PMO
एटीएमच्या सात हजाराचं प्रकरण फायनली सुटलं...
.
मागच्या एका पोस्टमध्ये म्हणालो तसं - एटीएममधून सात हजार काढायला गेलो आणि निघाले नाही, पण बॅँकेच्या खात्यातून डेबिट झाले... मग मी बॅँकेकडे तक्रार वगैरे केली पण त्यात यश मिळालं नाही... हा मुद्दा...
अब आगे...
.
दरम्यान बॅँकेने "प्रिऑर्बीटरी व्हेरीफीकेशन प्रोसेस रिजेक्टेड" असा निर्णय दिला. रिव्हेरीफीकेशन प्रोसेस करायची असेल तर ५९८ रुपये भरा असं सांगितलं... माझे पैसे बॅँकेच्या चुकीनं गेले ते गेले, ते मिळवायच्या प्रयत्न करण्यासाठी मला परत सहाशेचा फटका बसणार होता. त्यावर "मी एक रुपयाही देणार नाही" असं उत्तर पाठवलं...!
.
नंतर, इथल्या सल्ल्यानूसार मी "बॅँक लोकपाल" कडे तक्रार केली... सगळं प्रकरण व्यवस्थित मांडलं... पण फार चांगला किँवा कुठलाही रिप्लाय मिळाला नाही.
त्यांची डेडलाईन संपली... मग ग्राहक मंचाकडे मी रितसर तक्रार केली...
.
ग्राहक मंचाकडून बॅँकेकडे पाठपूरावा केला गेला... बॅँकेच्या एथोरिटीने "प्रिऑर्बिटरी व्हेरीफीकेशन रिजेक्टेट" अश्या रिप्लायने केस डिसमिसची मागणी केली... आणि ती केस डिसमिस झाली... !
म्हणजे तिथे सुद्धा निराशा...
माझा मुद्दा योग्य होता - खरा होता. पण बॅँकेच्या चुकीच्या धोरणांमुळे, पद्धतीमुळे बॅँकेवर सात हजाराचा हार वहावा लागत होता...
.
दरम्यान पंधरा दिवस गेले.
त्या पंधरा दिवसात डोकं फिरलेलं... उगाच नुकसान झालेलं जीवावर आलेलं...! मी चिडून बॅँकेतून खातं बंद करण्यासाठी लेटरहेडवर खरं कारण लिहीलं... आणि दोन दिवसात सोमवारी देवून येवू अश्या हिशोबानं ठेवलं...!
२४ नोव्हेंबरच्या दुपारी मला एक विचार आला... आणि मी मोठी स्टेप घेतली...!
.
पीएमओच्या वेबसाईटला जावून मी सगळं प्रकरण एकदम डिटेल्स मांडलं... त्यात लोकपाल, ग्राहक मंचाचे मेल्स, मी बॅँकेत दिलेले अर्ज वगैरे जोडले... आणि "सगळ्या प्रकरणाची प्रामाणिक चौकशी करावी, तथ्य पडताळून पहावे" अशी विनंती केली...
.
२४ नंतर मोजून ३ दिवस सरले आणि काल २८ नोव्हेंबरच्या दुपारी पहिला मेसेज आला खात्यात ७००० रुपये जमा झाल्याचा, आणि दुसरा मेसेज "पेनल्टी" रिमार्कसह ३५०० रुपये जमा झाल्याच्या... सायंकाळपर्यँत पीएमओने त्यांच्यातील आणि बॅँकेतील संभाषणाचे डिटेल्स पाठवले...
.
तक्रारीनंतर पीएमओने तात्काळ दखल घेतली आणि कार्यवाही सुरु केली. फक्त कार्यवाही करुन बॅँकेने दिलेल्या ऐकीव उत्तरावर थांबले नाहीत, तर मूळापर्यँत जाऊन प्रकरणातलं तथ्य शोधून चुकीबद्दल बॅँकेला फटकारलं... आणि नुकसानभरपाई देऊन खऱ्‍या अर्थाने न्याय केला... अन्यथा माझ्या सात हजारावर बॅँकेनं हात मारलाच होता... पीएमओने अवघ्या बहात्तर तासात प्रकरण निकाली काढलं. बारा भानगडी नाही, पेपरवर्क नाही ना कुठल्याही रिकामचोट चौकश्या...! प्रॅक्टीकल वर्क - फास्ट डिसिजन... ! त्या प्रकरणातलं तथ्य शोधायला पीएमओनं तेच केलं जे करायला हवं होतं... मूळावरच घाव... प्रकरण निकाली !
.
पैसे नुकसानभरपाई सह परत मिळाले.
तसंच बॅँकेला मजबूत नडल्याचं आणि जिँकल्याचं लाखमोलाचं समाधानही मिळालं.
.
पीएमओनं विश्वासार्हता मिळवलीय... लोकं विश्वासाने आपलं म्हणणं प्रधानमंत्र्याजवळ मांडतात. कारण तिथे न्याय मिळेल ही खात्री तयार झालीय... मोदी-मोदी जयघोष होतोय तो यामूळेच. माझ्यासह देशभरातल्या करोडो माणसांनी सुशासन म्हणजे काय ते अश्या लहान लहान प्रकरणांतून अनुभवलंय...!
.
पोस्टचा उद्देश
१. आपले १०० रु असो वा १०००००
परत मिळतातच.
फक्त लढावं लागतं.
२. सिस्टीम मधली कुठलीही चूक असेल तर या मार्गाने जा.
मला पीएमओ स्तरावर न्याय मिळाला.
३. पैसे परत मिळाले - प्रकरण मिटलं. त्यामूळे बॅँक बदनाम करण्याची इच्छा नाही.
.
Thank you so much PMO.
- तेजस कुळकर्णी (अंधेरी इस्ट, मुंबई)