Blog | Tejas Kulkarni

(राजकीय मताचा चष्मा उतरवूनच वाचा...) मार्च ते जून लॉकडाऊन केल्यानंतर, उद्योगधंद्याचं श्राद्ध घालून आणि सगळं विस्कळीत होवूनही जर जुलैमध्ये परत लॉकडाऊन लावावं लागत असेल तर तर ते मोदींपासून, उद्धव ठाकरेसकट आपल्या शहराच्या महापौरापर्यंत सगळ्यांचं अपयश आहे...! ... मोदी, ठाकरे येतात - भाषण देतात - जातात, रिकव्हरी प्लान, बाहेर पडण्याचा रोडमॅप कुणाकडेही दिसत नाहीय... पंधरा पंधरा दिवसाची स्किपींग सुरु आहे एवढंच दिसतं. प्रामाणिक विचार केला तर केंद्र असो वा राज्य, पहिला पेशंट सापडल्यापासून अक्षम्य चूका झाल्यात..एअरपोर्ट स्क्रिनींग कमी पडलं, धोका ओळखण्यात चुक झाली, लॉकडाऊन लावतांना मिसमॅनेजमेंट झालं...! राज्यातल्या तिघाडी सरकारचा प्रश्नच नाही... तिथे एक से एक नग भरलेय... स्थानिक प्रशासन हौस म्हणून लॉकडाऊन लावतं, त्यावर कुणाचा कंट्रोल नाही... जिल्हाधिकारी-पोलीस राजे झालेय... गोंधळ गोंधळ गोंधळ घातला जातोय. ... बेशुद्ध पडलेले उद्योगधंदे बघितल्यानंतर इमॅजनरी मधुन जेव्हा फॅक्टवर येतो तेव्हा कळतं...! उद्योग परत सुरु करायचे तर रिस्टार्ट करण्यासाठी किती धडपडा असेल आणि त्यातही किती आधिकारी, मंत

जे पाच लाॅकडाऊन मध्ये साध्य झालं नाही ते सहाव्या लाॅकडाऊन मध्ये होईल ही महाराष्ट्र शासनाची अपेक्षा व्यर्थ आहे. काहीतरी रणनितीमधे (strategy), दृष्टीकोनामधे (approach), गृहितकांमध्ये (premise / assumptions) बदल केल्याशिवाय आणि व्यवहारी (practical) परंतु सृजनशील विचार (creative thinking) केल्याशिवाय गत्यंतर नाही.  सरसकट “लाॅकडाऊन” टाळला पाहिजे. शासनकलेमध्ये (statecraft) सूक्ष्मनियोजनाची (micro-planning) एक पध्दत आहे. ती अवलंबवून स्थानिक परिस्थितीचा नेमका अंदाज घेऊन नियोजन केलं पाहिजे. अंमलबजावणीचे अधिकार विकेंद्रीत केले पाहिजेत.   साथीच्या रोगाचा प्रतिकार कसा करायचा ह्यासाठी साथरोग नियंत्रणाची जी नियमपुस्तिका (rule-book) आहे त्यात स्वयंसेवी संस्था, वस्ती पातळीवरील नेते, प्रभाव असलेल्या व्यक्ती आणि स्थानिक भाषेत संदेश (efrective local communication) देणं महत्वाचं असतं.. ते इथे काहीही झालं नाही.  “लाॅकडाऊन” चे दोन प्रमुख उद्देश असतात. १) संसर्ग रोखणे; आणि २) शासनपातळीवर क्षमता (तपासणी, मागोवा, उपचार) वाढवणे. दोन्हीमध्ये महाराष्ट्र शासन पहिल्या पाच “लाॅकडाऊन” मध्ये अपयशी ठरलं आ

पोलीसांनी स्वयंसेवक म्हणून काही पोरं पांढऱ्‍या टिशर्टमध्ये उभी केलीय... त्या पोरांची पोलीसांच्या वर ताण आहे... आत्ता साठ-पासष्ठीतला एक माणूस स्कूटीवरुन जात होता, गाडीवर किराणा सामान. या टोळभैरवांनी अडवलं...  - कुठे निघालास ? त्यांच्या वडीलांच्या वयाच्या माणसाला अरे-तुरे करत विचारलं... त्यांनी किराणा सामान दाखवलं... तोपर्यँत चौघं घोळका करुन उभे राहीले. टोळक्याने लायसन्स मागितलं, लायसन्स घरी विसरल्याचं ऐकताच एकाने चारचौघात त्याची शिव्यांसह अक्कल काढली, एकाने पाठीत काठी घातली, एकाने काठीने गाडीवरची पिशवी उडवून लावली... साखर, तांदूळ सगळं अस्ताव्यस्त झालं... एक पावती फाडायला उभा... त्या टोळक्याच्या चार क्षणांच्या आनंदासाठी एका क्षणात त्या माणसाच्या आठवड्याच्या बजेटची माती झाली... ! . लॉकडाऊनच्या पहील्या टप्प्यात सामाजिक संवेदनशीलतेच्या जाणीवेतून, उन्हातान्हात उभे राहतात, हायरिस्क फ्रंटला सिक्यूरिटी देतात म्हणून मी पोलीसांना पाण्याच्या बॉटल्स, फूड पॅकेटस्, विटॅमीन सी टॅबलेटस वगैरे दिलेले... पण नंतर त्यांच्या असंवेदनशील वागणूकीचे एक एक किस्से समोर आले तर त्यांच्य

एबीपी वर व्हिज्युअल्स दाखवतायेत औरंगाबाद, ठाणे वगैरेचे... साध्या वेषातले पोलीस जो दिसेल त्याला काठीने मारताय... कुणी लेडीज असेल, भाजी घेवून जाणारा माणूस, वयस्कर माणूस कुणालाही सोडत नाहीयेत... एक ४०७ मालवाहू गाडी होती, ज्यात कुठलंतरी आवश्यक सामान असेल... चालू गाडीची काच एका पोलीसाने काठीने फोडली... तो गाडीवाला जखमी होवू शकतो... कशाचीच पर्वा नाही... ... जो खरा टवाळखोर असेल तो ठीक, पण जो माणूस Genuine असेल, भाजी-दुध-किराणा-औषधं घेवून जाणारा असेल, पुणे-मुंबईत जे एकटे राहणारे अडकले ते काही सामान घ्यायला जाणारे असतील, ज्यांना ताप-सर्दी सोडून इतर आजारासाठी हॉस्पिटलला जावं लागणार असेल, एखाद्या माणसाचे जवळचे वृद्ध नातेवाईक आजारी असतील, काहीही इमरजन्सी असू शकते त्यासाठी बाहेर पडणं अत्यावश्यक असेल, त्यांना अडवण्यासारखं काय आहे ? आणि अडवलं तरी कारण ऐकून फक्त पॉवर आहे म्हणून काठीने मारायचं ? ... मूळात मुमंनी पोलीसांना प्रॉपर गाईडलाईन्स दिलेल्या नाहीत. संचारबंदी-जमावबंदी यात ते स्वतः कन्फ्यूज्ड वाटतात, लोकं गोंधळलेली आहेत... आजारापेक्षा या तुघलकी गोंधळानेच उत आणलाय... ... कोरोना जाईल, सगळं ठीक होईल

# MaharashtraNeedsDevendra ... देवेंद्रजी मुख्यमंत्री असतांना कुठल्याही संकटात स्वतःच्या जबाबदारीने, स्वतः वॉर रुम मध्ये बसून परिस्थिती हाताळत... आणि दुसरीकडे आत्ताचे मुख्यमंत्री हुजरेगिरी करणाऱ्या पत्रकार, कार्यकर्त्यांची खुषमस्करी गर्दी घेवून गर्दी करू नका सांगताय... ! ... देवेंद्रजी सीएम असतांनाही अनेक अस्मानी संकटं आली, पण कधी भिती वाटली नाही... कारण त्यांची डिसिजन मेकींग पॉवर... आणि त्याच निर्णयावर ठाम राहण्याची धडाडी... कोरोना सारख्या गंभीर संकटात देवेंद्रजींनी योग्य निर्णय घेतले असते... तिघाडी सरकारमध्ये जिथे मंत्र्यामंत्र्यात ताळमेळ नाही, गोंधळ घालतंय - तिथे देवेंद्रजींनी एकहाती यंत्रणा सांभाळली असती. ... रुग्ण-संशयित पळून जाताय, त्यांना धीर नाहीय, लोकांमध्ये भिती आहे, व्यवहार ठप्प होताय त्या परिस्थितीत देवेंद्रजींनी धीर दिला असता, पण रुग्ण वाढू नये यासाठी जनतेला विश्वासात घेवून लोकल सेवा बंद कठोर पावलं उचलली असती... गावी जाणाऱ्यांसाठी बसेस, मदतीसाठी जागोजागी बूथ आणि योगी सरकारने जशी मदत केली तशी मदतही देवेंद्रजींच्या सरकारने केली असती. ... आजपर्यंत महाराष्ट्रातल्या जिल्ह्याजि

CAB आणि NRC Amendment काल एक लोकसभेत पास झाले... एक होईल काही दिवसांत. .. हिंदू, पारसी, बौद्ध, जैन, शीख आणि ख्रिश्चन धर्मीय लोकांसाठी भारत आजपासून मातृतूल्य देश आहे. शेजारच्या देशांत कुठेही केवळ धार्मिक अल्पसंखंक्य या एका कंडीशनखाली जर अत्याचार होत असतील तर त्यांच्यासाठी "भारत" हे सन्मानाने जगण्याचं स्थान असेल. .. २०२० - २०२१ ला जनगणनेतून धार्मिक आधारावर जनगणनेचा खरा आकडा समोर येईल, आणि आपल्या डोळ्यावरची झापडं खाड्कन उघडतील. कोण अल्पसंख्यांक आहे, एकुण किती आहेत, आणि अधिकृत - अनधिकृत कोण राहतंय हे समोर येईल. यातून घुसखोरी, देशांतर्गत आतंकवाद, नक्षलवाद आणि बनावट मतदानातून होणारे प्रकार याला ब्रेक बसेल. घुसखोर समोर येतील. आणि त्यांचं मूळ शक्तीस्थान यातून तोडलं जाईल... ही अतिशयोक्ती वाटेल, पण खरे परिणाम पुढच्या ४-५ वर्षांत दिसायला लागतील ! .. ही दोन्ही बिल्स वेगवेगळी असली तरीही त्यांचं डेस्टीनेशन "समान नागरी कायदा" हेच असणार. त्याचीच तयारी मोदी सरकारने सुरु केलेली दिसतेय...! भारताच्या अंतर्गत बांधणीला मजबूत करणारा पुढच्या किमान २०० वर्षांसाठीचा पाया मोदी सर

मुख्यमंत्री निवड घटनात्मक तरतुदी 1. बहुमत असलेला नेता राज्यपालांकडे सत्ता स्थापनेचा दावा करतो. राज्यपालाची खात्री झाल्यानंतर राज्यपाल मुख्यमंत्री पदाची  शपथ देतात. नंतर ठराविक कालावधीत बहूमत सिध्द करण्यास सांगितले जाते. 2. भारतात बहु पक्ष पध्दती असल्यामुळे निवडणूकी नंतर  प्रत्येक पक्ष आपला विधी मंडळ नेता निवडतो. 3. विश्वास दर्शक ठरावा दिवशी प्रत्येक आमदाराने सरकार स्थापनेच्या ठरावावर मत द्यायचे. परंतु  पक्षाचा विधी मंडळ नेता व्हिप बजावून ठराविक पक्षालाच मत देण्याचे आदेश देऊ शकतो. हा आदेश प्रत्येक आमदारांवर बंधनकारक असतो. 4. सध्या राष्टवादीचे गट नेते अजित पवार आहेत. त्यांच्या कडे राष्ट्रवादीच्या सर्व आमदारांच्या सह्यांचे पत्र आहे. जे त्यांनी राज्यपालांना सादर केले. त्या नुसार मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणविस यांनी सरकार स्थापनेचा दावा केला. 5. विश्वासदर्शक ठरावा दिवशी अजित पवार व्हिप बजावून भाजपा ला मतदान करण्याचे आदेश देऊ शकतात. जो आदेश राष्ट्रवादीचे आमदार डावलू शकत नाहीत. जर विरोधात मतदान केले तर मत बाद होईल. 6. शरद पवारांनी जरी पक्षाची बैठक बोलवून अज

(लेख थोडा मोठा आहे - पण तुमच्या नक्की कामी येईल.... वाचतांना शांत डोक्याने वाचा. एक एक गोष्ट समजून घेत वाचा.) सायबर गुन्ह्यांबद्दल गेल्या तीन ते चार दिवसात बरंच काही घडलंय. आणि बँकेकडून तसेच सायबर तज्ञांकडून याबाबतीत युद्धपातळीवर जनजागृती सुरुय. महाराष्ट्र बँकेने तर काल दुपारी प्रत्येकाला याबद्दल मेसेज सुद्धा केले. आपणच आपल्या माहितीची आणि पैश्यांची सुरक्षा करू शकतो. आयटी क्षेत्रात काम करतांना यातील खाचा किंवा पळवाटा ओळखून मी स्वतःसाठी सुरक्षा तयार केलीय. पुढील काही दिवस याबद्दल डीटेल्स बोलू, वाटल्यास लाइव चर्चा करू. जितकी माहिती मला आहे ती मी शेअर करतो, जितकी तुम्हाला आहे तितकी तुम्ही करा... बँक खाते, आपले सोशल मिडिया खाते, आपली ओळख, वैयक्तिक आयुष्य या सगळ्यांवर कुठेतरी प्रभाव पडतोय. त्यामुळे एक एक गोष्ट आपण सुरक्षित करत जाऊ... मी सगळ्यात आधी बँकेतल्या पैशांची सुरक्षा कशी केलीय ते सांगतो. ते इथे सांगण्यात धोका नाही, कारण त्यापर्यंत पोहचण्याचा मार्गच नाहीय. तत्पूर्वी - मी स्वतः स्पॅम मेल्स न उघडणं, अवांतर लिंक्स न उघडणं, एटीएमचा वापर सावधपणे करणे हि काळजी घेतो...

महाराष्ट्रातील जनतेला राष्ट्रपती राजवटीच्या मन:पूर्वक शुभेच्छा... हि राष्ट्रपती राजवट आपल्याला भरपूर मनोरंजन देणारी, नवीन अनुभव देणारी, टीव्हीच्या रिचार्जच्या दुप्पट रिटर्न्स देणारी ठरो - हि महामहीम राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि मोटाभायला प्रार्थना...! ... राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय? कलम ३५६ नुसार घटकराज्य शासन कारभार राज्यघटनेनुसार चालणे अशक्य असल्याचा अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतींनी दिला किंवा राष्ट्रपतींना सुमोटो पद्धतीने तशी खात्री पटल्यास राष्ट्रपती जाहीरनामा काढून राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करू शकतात. राष्ट्रपती राजवट समाप्त होण्याची घोषणाही राष्ट्रपतीच करतात. संसदेने अशा घोषणेला मान्यता दिल्यानंतरच ती अंमलात आणली जाते. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते. मात्र मंजूरी मिळाल्यानंतर केवळ सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. परंतु संसदेने या घोषणेला पुन्हा पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो. अशाप्रकारे वाढ करून जास्तीत जास्त एखाद्या प्

जय श्रीराम ! . सर्वसमावेशक निकाल. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायप्रतिष्ठा जपलीय. . अयोध्या यापुढे केवळ रामजन्मभूमी म्हणूनच नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अप्रतिम निकालासाठी सुद्धा ओळखलं जाणार... ! . भारतीय लोकशाहीचा, ऐक्याचा विजय झालाय. . जय जय श्रीराम ! . ऐतिहासिक निर्णयाचे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार झालेल्या तुम्हा आम्हा प्रत्येकाचं अभिनंदन. ... ५०० वर्ष जुन्या प्रकरणाची आणि १५० वर्ष जुन्या खटल्याची सुरेख सांगता करत,  मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिलेला आहे.  रामजन्मभूमीची २.७७ एकर्स जागा राम मंदिरासाठी देऊन,  अयोध्येतच ५ एकर जागा मशिदीसाठी देत लोकशाहीला साजेसा न्याय केला आहे. ..  आता अयोध्येत राम जन्म भूमी वर करोडो भारतीयांचं स्वप्न असलेलं भव्य राम मंदिर उभे राहणार.  कारसेवकांच्या बलिदानाला आज न्याय मिळाला.   

आरे मिल्कमध्ये घर घेतांना तिथलं निसर्ग हे एकमेव कारण समोर ठेवलेलं... मुंबईच्या गर्दीत राहूनही शहरापासून बाहेर, जंगलाच्या मध्यात राहण्याचा अनूभव देणारं ते ठिकाण आहे. चार लाखाच्या आसपास असणाऱ्‍या डेरेदार वृक्षांमूळेच मुंबईच्या धोकेदायक प्रदुषणातही किमान उपनगरांत तरी वातावरण संतुलीत राहतंय. . सरकारच्या बाजूचा गट सांगतोय... - मेट्रो कारशेड अत्यावश्यक आहे. आरेतल्या चार लाख झाडांपैकी सत्तावीसशे तोडली तरी फार फरक पडणार नाही. समोरच्या गटातील मंडळी राजकारण करताय वगैरे ... . तूर्तास मान्य ! वृक्षतोडीस विरोध करणारा गट राजकीय हेतू मनात ठेवून स्पॉन्सर्ड असेल. त्यांचं बॅकीँग कुणीतरी भलतंच असेल... पक्या वगैरे मंडळी फोटोसाठी थोबाड घेवून आलीत... मान्य ! . पण आरे परीसरात राहण्याचा अनुभव, आणि झाडांची वाढ, फायदे, प्रदुषण, झाडांची गरज यां मुद्यांवर किमान प्रिप्रायमरी पर्यँत झालेलं शिक्षण यांचा विचार केला तरीही झाडांची कत्तल चुकीचीच आहे हेच कळतंय... . ज्या अवस्थेत झाडं कापली ती वाढायला सरासरी किमान तीन वर्ष लागतील. जास्तही ! त्यापेक्षा कमी नक्कीच नाही... झाडं कापायला दोन

पीएमसीच्या निमित्ताने - . सहकारी बॅँका ग्रामीण भारताची अर्थव्यवस्था आहेत. आणि या क्षेत्राला शतकोत्तर इतिहास आहे... असं असलं तरीही, सहकारी बॅँका आणि राष्ट्रीयकृत बॅँका यांत जमीन-अस्मानाचा फरक आहे... रात्री शांत झोप हवी असेल तर पैसा राष्ट्रीयकृत बॅँकेत ठेवा. . सहकारी बॅँकेचं व्याजदर आत्ता १०-१२ टक्के आहे, राष्ट्रीयकृत बॅँकांचं ६-७ टक्के... पण सहकारी बॅँकांना सरकारी कव्हर हे असून नसल्यासारखं असतं. तिथे राष्ट्रीयकृत बॅँकेतला पै न पै सरकारची जबाबदारी असते. पूर्वी राष्ट्रीयकृत बॅँक ांची संख्या आणि शाखांचा विस्तार मर्यादित होता. मोठ्या शहरांमध्येच फक्त शाखा असायच्या. त्यामूळे ग्रामीण भागात सहकारी बॅँक, पतपेढ्यांचं पेव फुटलं होतं... ज्याचं सार्वभौमत्व संचालक मंडळाकडे आहे. कारखान्यांवर काम करणारी माणसं, शेतकरी, कष्टकरी, मध्यमवर्गीय यांनी पै न पै साठवून या संस्था वाढवल्या... बॅँकाच्या तुलनेने दुप्पट व्याजदर, सहज कर्ज देणं या बळावर ठेवीदार वाढवले आणि संस्था फुगल्या. यातूनच बऱ्‍याच पुढाऱ्‍यांचा जन्म झाला. . सारस्वत सारख्या संस्था अजूनही जिवंत आहेत. परंतू बऱ्‍याच सहकारी संस्था या त्यातील संचालका

लोकसभेत कॉँग्रेसच्या सदस्यांनी आत्ता परत फारुख अब्दुल्ला बद्दल बाउंन्सर टाकला... अमित शहांनी चौथ्यांदा अधिकृत स्टेटमेँट दिलं... की फारुख अब्दुल्ला जेल, नजरकैदेत नाही. त्यांची तब्येत पुर्ण ठणठणीत आहे - ते बाहेर येत नाही तर कनवटीवर बंदूक लावून तर बाहेर आणू शकत नाही... जर आजारी आहेत तर हॉस्पीटल मध्ये जावं..."... . स्पिकर ओम बिर्ला सुद्धा भारी माणूस आहे. ओठांवर आलेलं मिश्कील हसू दाबत त्यांनी अमित शहांना चेअर कडूनच निर्देश केलं... "डॉक्टर्सकी टिम बनाकर आप फारुख अब्दुल्लाजी के घर  भेज दो, और जानकारी लो..." . झालं ! ये लगा सिक्सर... कॉँग्रेसचा नो बॉल ठरला.  :-D फारुख अब्दुल्लाचं देणं न घेणं झालं बेणं...! आता बाहेर यावं लागणार, स्टेटमेँट द्यावं लागणार ! नाही दिलं तर सभागृहातल्या त्यांच्याच सदस्यांच्या तोँडावर मारलं जाणार... तब्येत खराब बोल्ले तर डॉक्टर तयार, आता कॉँग्रेसच्या सदस्यांना फारुख अब्दुल्लाच्या नावाचा वापर करता येणार नाही... :-D . नाक दाबून तोँड उघडणं काय असणं ते असं असतं ! 

आज एका माणसाची महत्वाच्या क्षणी निर्णायक संयम भूमिका राहिली. सभापती, उपराष्ट्रपती वैकय्या नायडूजी ! . आज दुपारच्या सत्रात सभागृहात आल्यानंतरही त्यांनी आपण या महत्वाच्या विषयावर असलेल्या चर्चेत समोर नसण्याबद्दल खेद व्यक्त केला... जबाबदारी याला म्हणतात... केवळ संचालन करणं एवढंच नसून प्रत्येक सदस्याच्या आधिकाराचा मान ठेवत, शब्द न शब्द ऐकून त्यावर नियंत्रण ठेवणंही महत्वाचं असतं... कुठे महत्व द्यायचं कुठे नाही - यावर ते पक्षपात न करता निर्णय देतात. सिब्बलने काहीतरी पुड्या सोडल्यान ंतर उजवीकडच्या सदस्यांनी गोँधळ घालायला सुरुवात केली. त्याला महत्व न देता - "दो मिनट मे संविधात बदल नही जायेगा, मै यहॉँपे बैठा हूँ... क्या रिकॉर्ड मे जायेगा ये मै देख रहा" म्हणत प्रकरण शांत तर केलं, पण एकाच वाक्यात सिब्बलची हवा सोडली... ! . खमका मॉनीटर असला तर वर्ग ठिकाणावर राहतो. सकाळी गोँधळ सुरु झाला, त्यात मुर्दाबादच्या घोषणा, रडणं यांतही खमकेपणे सभापतीँनी एक बाजू लावून धरली. पीपीडीच्या दोघांनी कपडे फाडल्यानंतर त्यांना उचलून बाहेर फेकलं... ! . रेणूका चौधरी हसल्यानंतर याच माणसानं कडक शब्दा खडसावलं हो

अमित शाह - नरेँद्र मोदी भारतीय संघराज्याला मिळालेले खऱ्‍या अर्थाचे रत्न आहेत ! भारत आज एकसंघ होतोय. आर्टिकल १ आज खऱ्‍या अर्थाने प्रबळ झालं...! काश्मीर भारताला मिळालं. . ३७० (काही जाचक कलमं) रद्द झालं... त्यामूळे ३५ए आपोआप निष्क्रीय ठरलं. त्यात काश्मीरचं विभाजन होवून लद्दाख-जम्मू, वेगळं राज्य झालं. काश्मीर वेगळं राज्य झालं. तिथे केँद्रशासन लागू झालंय... ! सगळाच मामला निकाली निघाला. काश्मीरमध्येही आता भारतीय राज्यघटना लागू झाली. केँद्रशासित असल्याने सगळ्या नाड्या आपोआप मोदी सरकारच्या हाती आल्यात...! . तिथे आता पाकीस्तानच्या घोषणा देणाऱ्‍यांची तोँड बंद करण्याचं षडयंत्र मोदी सरकाने रचलंय  :-D   :-P  णिशेद  :-D . आज नेहरुंच्या अतिअतिअति परम परम परम पवित्र आत्म्याला खऱ्‍या अर्थाने शांती मिळेल. हे यश नेहरुंचं आहे...  :-P   :-D  अब्ब्दुल्ला आणि मुफ्ती खानदानाच्या कारकिर्दीची सुदैवी अखेर झाली... हे यश नेहरुंचं आहे  :-D   :-D   :-P . धन्य ते काश्मीर, धन्य ते नेहरु, धन्य त्या सोनीयाजी...  :-D  

मोठ्या शहरात (उदा. महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे) भाड्याचं घर चांगलं की स्वत:चं ? हा एक प्रश्न समोर आला. आणि दुसरं म्हणजे गोरेगांवची एक बिल्डीँग पडल्यावर जमीनीचं खरेदीखत न केल्याने बिल्डरनं पुन्हा बांधून न देत हात वर केल्याची, आणि त्यामूळे अनेक कुटूंब उघड्यावर आल्याची एक बातमी वाचली... तसंच कॅम्पाकोला बद्दलही झालं होतं... . करायचं काय ? यासाठी मी स्वत:चा एक ट्रॅक तयार केलाय. पटतोय कां बघा. . आधी प्रश्नाच्या पहिल्या भागाचा विचार करु... भाड्याचं घर हवं की स्वत:चं ? तर याबद्दल माझं मत आहे... प्रॅक्टीकली भाड्याचं, इमोशनली स्वत:चं...! . स्वत:चं घर घेतांना शक्यतोवर संपुर्ण रक्कम (किमान ८० टक्के तरी) तयार असली तरंच स्वत:चं घर घेण्याचा विचार करा... किँवा फार फार तर ईएमआय आपल्याला खरंच झेपेल असा असेल तरंच... ! ते सुद्धा वेळ आल्यानंतर. योग्य पद्धतीने. (याच लेखात दिलंय ते) . भाड्याच्या घराचे काही टेँशन्स नसतात... आणि महत्वाचं म्हणजे ते हवं तेव्हा बदलता येतं. आपल्या सोयीने त्यात आधीक ऐमिनिटीज् अॅड करता येतात. शहरात आल्यानंतर किमान काही वर्ष सेट होईपर्यँत तरी शहाण्याने स्वत:चा फ्लॅट घेण्याचा विचार करु

= उंगली टेढी = . धुळे टू मुंबई असं स्लीपर गाडीचं तिकीट कालच्या प्रवासासाठी मी परवा सकाळीच पोर्टल वरुन बुक केलं... कन्फर्मेशन मेसेज आला. रिटर्न तिकीटाच्या भरवश्यावर मी ट्रिप प्लान केली... धुळ्यात आलो...! काम झालं की रात्री परत मुंबईला जाता येईल अशी तयारी केली... आणि काल सकाळी आठ वाजताच त्या पोर्टलचा गाडी कॅन्सल झाल्याचा आणि १००% रिफंड झाल्याचा मेसेज आला... व्यवहार संपला ! दुसरी गाडी थोड्यावेळात बघू म्हणून ते बाजूला ठेवलं. . नऊ-साडेनऊला ट्रॅवल्सच्या ऑफीसमधून फोन आला. - "सर, ती गाडी कॅन्सल झालीय, तर आम्ही तुम्हाला दुसऱ्‍या गाडीत शिफ्ट करु कां ?" - चालेल. पण गाडी कोणती आहे ? - सिटीँग आहे... - आणि चार्जेस ? - आधीच्या गाडीइतकेच... ७०० ! - पण ही सिटीँग आहे ना ? - हो. पण चार्जेस सेम आहेत. - मग नको. माझं बुकीँग कॅन्सल करा. मी दुसऱ्‍या स्लीपर गाडीनं जाईल... सिटीँगला नको. - ठिक आहे. विषय संपला. पावसाच्या बातम्या आणि गाड्यांना गर्दी असल्याने मी पण कालचं जाणं कॅन्सल केलं. . सकाळीच प्रकरणाचा निकाल लावल्यानंतरही काल संध्याकाळ पर्यँत त्यांच्या बुकीँग कन्फर्म - बुकीँग कॅन्सलच्या मेसेजेसचे आप

एक महत्वाचं कौतूक . गेले अडीच ते तीन महीने निवडणूकीची धांदल आपण पाहिली. एक्क्याण्णव कोटी मतदार, पाचशे बेचाळीस जागा, वीस हजाराच्या जवळपास उमेदवार, सात फेऱ्‍या आणि जगातली सर्वात मोठी लोकशाही... . भारतात लोकशाही टिकवणं सोप्पं नाही. इथे दर तीन लोकांमागे एक जण द्वाड आहे, एक जण उपद्व्यापी आहे. एक जण दिडशहाणा आहे. भौगोलिक परिस्थिती वेगवेगळ्या आहेत. राज्याराज्यात लोकल गावगुंड आहेत. भाषा, प्रथा, परंपरा वेगवेगळ्या आहेत. आणि त्यातही मे चं कडक ऊन. भरीस भर म्हणजे कंट्रोल न ठेवता येणारं सोशल मिडीया. . तरीही भारतीय लोकशाहीचा प्रचंड विजय झाला... पक्षाचा विचार बाजूला ठेवा. लोकशाहीने सतरावी लोकसभा देशाला दिलीय.... आचारसंहीता पाळून. पवित्रपणे, प्रामाणिकपणे...! . तीन महिन्याच्या प्रचारात प्रचंड धुराळा उडाला. इव्हीएमवर आरोप झाले. एकमेकांवर चिखलफेक झाली, हाणामाऱ्‍या झाल्या, पण शेवटी सगळ्या गोष्टी नियंत्रणाखाली होत्या... मोदीँपासून राहुलपर्यँत सगळ्यांवर या यंत्रणेची घट्ट पकड होती... ती यंत्रणा म्हणजे "भारतीय निवडणूक आयोग"... आज मोदी किँवा राहूल जिँकले नाही, तर भक्कमपणे हा लोकन्नाथाचा रथ ओढून संसदे

मतदान करा "च" !  लोकसभेची निवडणूक रोज रोज येत नाही. १०० वर्ष जगलो तर आपल्या उभ्या आयुष्यात जास्तीत जास्त १६ - १७ लोकसभा येतात. त्यात मतदानाला जाणं - मतदानाची प्रक्रीया करणं - परत येणं, यात अर्धा ते पाऊण तास, खुप झालं तर १ तास जातो. दर ५ वर्षातला हा १ तास आपण देशाचा पंतप्रधान असतो, राजा असतो. पुढच्या पाच वर्षासाठी देशाचं धोरण आपण ठरवत असतो. अनेक योजना, महत्वाचे कायदे पास करत असतो. देशाचा विकास करत असतो. म्हणजे पुर्ण आयुष्यात जास्तित जास्त फक्त १७ तास आपल्याला ही संधी मिळते. उद्याचा दिवस तसाच... राजा असण्याचा. पंतप्रधान असण्याचा. मतदान करा !  हक्क आहे आपला, तो मिळवा. पुढच्या पाच वर्षात देश जी काही प्रगती करेल तिचे आपण बरोबरीचे शिल्पकार असू, जबाबदार असू...! त्यामूळे मतदान करा.... कराच !  उद्याचा दिवस पंतप्रधान व्हा !  राजा व्हा ! - तेजस कुळकर्णी  ... मतदानाची आजची पूर्वतयारी : .. १. आपलं मतदान कुठल्या केंद्रावर आहे याची खात्री करा. यासाठी https:://www.nvsp.in या संकेतस्थळावर किंवा Voter Helpline App वर मार्गदर्शन मिळेल. त्यावरून आपला यादी भाग