Blog | Tejas Kulkarni

= व्यवसायिक प्रयोग = . २०१९ हे वर्ष टि.के. गृपला उत्तम व्यवसायिक अनुभव देणारं ठरलं... आमचे काही प्रयोग प्रचंड यशस्वी ठरले. आणि ज्यातून गेल्या कॅलेंडर वर्षीच्या तुलनेत कंपनीची वाढ आणि फायदा अपेक्षेपेक्षा जास्त दिसतोय... ते प्रयोग कंपनीच्या पहिल्या पाच वर्षात धाडस ठरावं असं होतं. कंसेप्ट माझ्या बायकोनी दिली... आधी धाकधूक होती - पण आता जेव्हा आम्ही Analysis केलं तेव्हा त्यातलं यश स्पष्ट दिसतंय. .. प्रयोग १ : MoU - TieUp आमचे प्रमुख ४ डोमेन्स आहेत. Technology (Software), Consultancy and HR, Education (School) and Media (Production)... आम्ही या वर्षी Individual Expansion सह MoU and TieUp किंवा Joint Expansion चा प्रयोग केला. म्हणजे कसं ? - तर, ज्या कंपनी किंवा स्टार्टअप गृप्स समव्यवसायात आहेत त्यांना आम्ही आमंत्रित केलं. आणि त्यांच्याशी MoU करुन जॉइंट प्रोजेक्टस् सुरू केले. जे स्टार्टअप होते त्यांना आमचा फायदा झाला, त्यांच्या Innovation and Skill Set चा आम्हाला फायदा झाला...! मुंबईत ३, पुण्यात ४ आणि नाशिकमध्ये १ असं Association झालं...! आम्ही Individual Asset म्हणून आहो

(लेख थोडा मोठा आहे - पण तुमच्या नक्की कामी येईल.... वाचतांना शांत डोक्याने वाचा. एक एक गोष्ट समजून घेत वाचा.) सायबर गुन्ह्यांबद्दल गेल्या तीन ते चार दिवसात बरंच काही घडलंय. आणि बँकेकडून तसेच सायबर तज्ञांकडून याबाबतीत युद्धपातळीवर जनजागृती सुरुय. महाराष्ट्र बँकेने तर काल दुपारी प्रत्येकाला याबद्दल मेसेज सुद्धा केले. आपणच आपल्या माहितीची आणि पैश्यांची सुरक्षा करू शकतो. आयटी क्षेत्रात काम करतांना यातील खाचा किंवा पळवाटा ओळखून मी स्वतःसाठी सुरक्षा तयार केलीय. पुढील काही दिवस याबद्दल डीटेल्स बोलू, वाटल्यास लाइव चर्चा करू. जितकी माहिती मला आहे ती मी शेअर करतो, जितकी तुम्हाला आहे तितकी तुम्ही करा... बँक खाते, आपले सोशल मिडिया खाते, आपली ओळख, वैयक्तिक आयुष्य या सगळ्यांवर कुठेतरी प्रभाव पडतोय. त्यामुळे एक एक गोष्ट आपण सुरक्षित करत जाऊ... मी सगळ्यात आधी बँकेतल्या पैशांची सुरक्षा कशी केलीय ते सांगतो. ते इथे सांगण्यात धोका नाही, कारण त्यापर्यंत पोहचण्याचा मार्गच नाहीय. तत्पूर्वी - मी स्वतः स्पॅम मेल्स न उघडणं, अवांतर लिंक्स न उघडणं, एटीएमचा वापर सावधपणे करणे हि काळजी घेतो...

पीएमसीच्या निमित्ताने - . सहकारी बॅँका ग्रामीण भारताची अर्थव्यवस्था आहेत. आणि या क्षेत्राला शतकोत्तर इतिहास आहे... असं असलं तरीही, सहकारी बॅँका आणि राष्ट्रीयकृत बॅँका यांत जमीन-अस्मानाचा फरक आहे... रात्री शांत झोप हवी असेल तर पैसा राष्ट्रीयकृत बॅँकेत ठेवा. . सहकारी बॅँकेचं व्याजदर आत्ता १०-१२ टक्के आहे, राष्ट्रीयकृत बॅँकांचं ६-७ टक्के... पण सहकारी बॅँकांना सरकारी कव्हर हे असून नसल्यासारखं असतं. तिथे राष्ट्रीयकृत बॅँकेतला पै न पै सरकारची जबाबदारी असते. पूर्वी राष्ट्रीयकृत बॅँक ांची संख्या आणि शाखांचा विस्तार मर्यादित होता. मोठ्या शहरांमध्येच फक्त शाखा असायच्या. त्यामूळे ग्रामीण भागात सहकारी बॅँक, पतपेढ्यांचं पेव फुटलं होतं... ज्याचं सार्वभौमत्व संचालक मंडळाकडे आहे. कारखान्यांवर काम करणारी माणसं, शेतकरी, कष्टकरी, मध्यमवर्गीय यांनी पै न पै साठवून या संस्था वाढवल्या... बॅँकाच्या तुलनेने दुप्पट व्याजदर, सहज कर्ज देणं या बळावर ठेवीदार वाढवले आणि संस्था फुगल्या. यातूनच बऱ्‍याच पुढाऱ्‍यांचा जन्म झाला. . सारस्वत सारख्या संस्था अजूनही जिवंत आहेत. परंतू बऱ्‍याच सहकारी संस्था या त्यातील संचालका

मोठ्या शहरात (उदा. महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे) भाड्याचं घर चांगलं की स्वत:चं ? हा एक प्रश्न समोर आला. आणि दुसरं म्हणजे गोरेगांवची एक बिल्डीँग पडल्यावर जमीनीचं खरेदीखत न केल्याने बिल्डरनं पुन्हा बांधून न देत हात वर केल्याची, आणि त्यामूळे अनेक कुटूंब उघड्यावर आल्याची एक बातमी वाचली... तसंच कॅम्पाकोला बद्दलही झालं होतं... . करायचं काय ? यासाठी मी स्वत:चा एक ट्रॅक तयार केलाय. पटतोय कां बघा. . आधी प्रश्नाच्या पहिल्या भागाचा विचार करु... भाड्याचं घर हवं की स्वत:चं ? तर याबद्दल माझं मत आहे... प्रॅक्टीकली भाड्याचं, इमोशनली स्वत:चं...! . स्वत:चं घर घेतांना शक्यतोवर संपुर्ण रक्कम (किमान ८० टक्के तरी) तयार असली तरंच स्वत:चं घर घेण्याचा विचार करा... किँवा फार फार तर ईएमआय आपल्याला खरंच झेपेल असा असेल तरंच... ! ते सुद्धा वेळ आल्यानंतर. योग्य पद्धतीने. (याच लेखात दिलंय ते) . भाड्याच्या घराचे काही टेँशन्स नसतात... आणि महत्वाचं म्हणजे ते हवं तेव्हा बदलता येतं. आपल्या सोयीने त्यात आधीक ऐमिनिटीज् अॅड करता येतात. शहरात आल्यानंतर किमान काही वर्ष सेट होईपर्यँत तरी शहाण्याने स्वत:चा फ्लॅट घेण्याचा विचार करु

*HIGHLIGHTS OF BUDGET 2019* *#budget2019* *Tax* 1. Within 2 years, Tax assessment will be done electronically 2. IT returns processing in just 24 hours 3. Minimum 14% revenue of GST to states by Central Govt. 4. Custom duty has abolished from 36 Capital Goods 5. Recommendations to GST council for reducing GST rates for home buyers 6. *Full Tax rebate upto 5 lakh annual income after all deductions.* 7. Standard deduction has increase from 40000 to 50000 8. Exempt on tax on second self-occupied house 9. Ceiling Limit of TDS u/s 194A has increased from 10000 to 40000 10. Ceiling Limit of TDS u/s 194I has increased from 180000 to 240000 11. Capital tax Benefit u/s 54 has increased from investment in one residential house to two residential houses. 12. Benefit u/s 80IB has increased to one more year i.e. 2020 13. Benefit has given to unsold inventory has increased to one year to two years. *Other Areas* 14. State share has incr

एटीएमच्या सात हजाराचं प्रकरण फायनली सुटलं... . मागच्या एका पोस्टमध्ये म्हणालो तसं - एटीएममधून सात हजार काढायला गेलो आणि निघाले नाही, पण बॅँकेच्या खात्यातून डेबिट झाले... मग मी बॅँकेकडे तक्रार वगैरे केली पण त्यात यश मिळालं नाही... हा मुद्दा... अब आगे... . दरम्यान बॅँकेने "प्रिऑर्बीटरी व्हेरीफीकेशन प्रोसेस रिजेक्टेड" असा निर्णय दिला. रिव्हेरीफीकेशन प्रोसेस करायची असेल तर ५९८ रुपये भरा असं सांगितलं... माझे पैसे बॅँकेच्या चुकीनं गेले ते गेले, ते मिळवायच्या प्रयत्न करण्यासाठी मला परत सहाशेचा फटका बसणार होता. त्यावर "मी एक रुपयाही देणार नाही" असं उत्तर पाठवलं...! . नंतर, इथल्या सल्ल्यानूसार मी "बॅँक लोकपाल" कडे तक्रार केली... सगळं प्रकरण व्यवस्थित मांडलं... पण फार चांगला किँवा कुठलाही रिप्लाय मिळाला नाही. त्यांची डेडलाईन संपली... मग ग्राहक मंचाकडे मी रितसर तक्रार केली...  . ग्राहक मंचाकडून बॅँकेकडे पाठपूरावा केला गेला... बॅँकेच्या एथोरिटीने "प्रिऑर्बिटरी व्हेरीफीकेशन रिजेक्टेट" अश्या रिप्लायने केस डिसमिसची मागणी केली... आणि ती केस

झालं असं,  माझं क्ष नावाच्या राष्ट्रीयकृत बँकेच्या मुंबईतल्या शाखेतलं करंट खातं आहे... १७ ऑगस्टला पुण्यातल्या य नावाच्या बँकेच्या एटीएममधून मी सात हजार रुपये काढायला गेलो... प्रोसेस केली पण कळालं की एटीएम टेक्नीकली मेलेलं  होतं... त्यामूळे पैसे निघाले नाहीत, पण बाहेर आल्यावर सात हजार बँकेतून वजा झाल्याचा मेसेज आला. प्रथेप्रमाणे तासाभरात कस्टमर केअरला फोन करुन तक्रार दिली... प्रकरण मार्गी लावलं... एक आठवड्यात पैसे परत मिळतील हे सांगितलं गेलं... तक्रार क्रमांक मिळाला.. आठवडा उलटला... पैसे मिळाले नाहीत.  परत फोन केला...  - बँकेच्या होम ब्रांचमध्ये तक्रार द्या... तिथे व्हेरीफीकेशन वगैरे करुन पैसे परत मिळतील... - ठिक !  .. सविस्तर अर्ज लिहीला... त्यावर तक्रार क्रमांक लिहीला,  बँकेचा फॉर्म जोडला आणि दिला...  त्याची ओसी हातात घेतली.... दि. २७ ऑगस्ट २०१८... नियमाप्रमाणे १२ दिवसाच्या आत ! .. नंतर दोन तीनदा चकरा मारल्या. "प्रोसेस सुरु आहे"...! रिमाईंडर पाठवलंय वगैरे वगैरे.. एक महिना उलटला... .. परवा मी सपत्नीक तिथे गेलो... सोबत रिमांइडर अर्ज घेतला

सावधान... वादळ घोंघावतंय! डोळे खाडकन उघडणारा लेख... फॉरवर्ड होत होत आलाय, वाचा आणि "वाचा"... ! ... कॅलिफोर्नियातील 'आय.टी.संपन्न' बे एरियात राहणारा भारतीय परिवार. चक्क मराठी. बाई स्वत: डॉक्टर आणि हा तिथल्या एका मोठया आय.टी. कंपनीत व्हाइस प्रेसिडेंट. घरी ही दोघं आणि यांची सोळा वर्षांची मुलगी. बस, इतकंच त्रिकोणी कुटुंब. साधारण वर्षभरापूर्वी हा रागारागाने शेजारच्या डिपार्टमेंटल स्टोअरमध्ये भांडायला गेला. तिथल्या मॅनेजरला भेटला आणि तावातावाने सांगू लागला, ''हा काय चावटपणा लावलाय..? माझ्या घरी रोज तुमचे फ्लायर्स (पत्रकं) येतात. कशाचे? तर प्रेग्नन्सी, डिलिव्हरी, बेबी केअर वगैरे विषयांवरच्या उत्पादनांचे. अरे, आमचा काय संबंध..? कशाला आम्हाला रोज रोज त्याच विषयांवरची फ्लायर्स पाठवून त्रास देताहात?'' मॅनेजर अनुभवी होता. त्याने याची समजूत घातली. चुकून झालं असेल असं म्हणाला आणि ''परत असे फ्लायर्स तुमच्या घरी येणार नाहीत'' असंही म्हणाला. विषय इथेच संपायला पाहिजे होता. पण ह्या घटनेच्या साधारण पाच-सहा महिन्यांनी हा त्याच शेजारच्या डिपार्टमेंटल