Blog | Tejas Kulkarni

(राजकीय मताचा चष्मा उतरवूनच वाचा...) मार्च ते जून लॉकडाऊन केल्यानंतर, उद्योगधंद्याचं श्राद्ध घालून आणि सगळं विस्कळीत होवूनही जर जुलैमध्ये परत लॉकडाऊन लावावं लागत असेल तर तर ते मोदींपासून, उद्धव ठाकरेसकट आपल्या शहराच्या महापौरापर्यंत सगळ्यांचं अपयश आहे...! ... मोदी, ठाकरे येतात - भाषण देतात - जातात, रिकव्हरी प्लान, बाहेर पडण्याचा रोडमॅप कुणाकडेही दिसत नाहीय... पंधरा पंधरा दिवसाची स्किपींग सुरु आहे एवढंच दिसतं. प्रामाणिक विचार केला तर केंद्र असो वा राज्य, पहिला पेशंट सापडल्यापासून अक्षम्य चूका झाल्यात..एअरपोर्ट स्क्रिनींग कमी पडलं, धोका ओळखण्यात चुक झाली, लॉकडाऊन लावतांना मिसमॅनेजमेंट झालं...! राज्यातल्या तिघाडी सरकारचा प्रश्नच नाही... तिथे एक से एक नग भरलेय... स्थानिक प्रशासन हौस म्हणून लॉकडाऊन लावतं, त्यावर कुणाचा कंट्रोल नाही... जिल्हाधिकारी-पोलीस राजे झालेय... गोंधळ गोंधळ गोंधळ घातला जातोय. ... बेशुद्ध पडलेले उद्योगधंदे बघितल्यानंतर इमॅजनरी मधुन जेव्हा फॅक्टवर येतो तेव्हा कळतं...! उद्योग परत सुरु करायचे तर रिस्टार्ट करण्यासाठी किती धडपडा असेल आणि त्यातही किती आधिकारी, मंत

जे पाच लाॅकडाऊन मध्ये साध्य झालं नाही ते सहाव्या लाॅकडाऊन मध्ये होईल ही महाराष्ट्र शासनाची अपेक्षा व्यर्थ आहे. काहीतरी रणनितीमधे (strategy), दृष्टीकोनामधे (approach), गृहितकांमध्ये (premise / assumptions) बदल केल्याशिवाय आणि व्यवहारी (practical) परंतु सृजनशील विचार (creative thinking) केल्याशिवाय गत्यंतर नाही.  सरसकट “लाॅकडाऊन” टाळला पाहिजे. शासनकलेमध्ये (statecraft) सूक्ष्मनियोजनाची (micro-planning) एक पध्दत आहे. ती अवलंबवून स्थानिक परिस्थितीचा नेमका अंदाज घेऊन नियोजन केलं पाहिजे. अंमलबजावणीचे अधिकार विकेंद्रीत केले पाहिजेत.   साथीच्या रोगाचा प्रतिकार कसा करायचा ह्यासाठी साथरोग नियंत्रणाची जी नियमपुस्तिका (rule-book) आहे त्यात स्वयंसेवी संस्था, वस्ती पातळीवरील नेते, प्रभाव असलेल्या व्यक्ती आणि स्थानिक भाषेत संदेश (efrective local communication) देणं महत्वाचं असतं.. ते इथे काहीही झालं नाही.  “लाॅकडाऊन” चे दोन प्रमुख उद्देश असतात. १) संसर्ग रोखणे; आणि २) शासनपातळीवर क्षमता (तपासणी, मागोवा, उपचार) वाढवणे. दोन्हीमध्ये महाराष्ट्र शासन पहिल्या पाच “लाॅकडाऊन” मध्ये अपयशी ठरलं आ

हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीन - द बिगेस्ट ड्रामा काही दिवसांपूर्वी ट्रम्प तात्या यांनी हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या औषधासाठी भारताला धमकी दिली आणि भारताने घाबरून लगेच औषध सप्लाय केले अशा बातम्या आल्या होत्या. खरेतर तात्यांनी धमकी दिलीच नव्हती, पूर्ण प्रेस कॉन्फरन्स न पाहता फक्त तेवढी क्लिप पाहील्याने आपल्याकडे लगेच त्यांनी धमकी दिल्याचा आणि त्या धमकीमुळे 56 इंची छाती फाटल्याचा उद्धार झाला होता. आपल्याकडे मूर्ख बनवायला पूर्ण व्हिडिओतून कट केलेला एक तुकडा दाखविणे पुरते. म्हणून ट्रम्पची धमकी असो की आलू बनाने की मशीन, या व्हिडीओजद्वारे दुसऱ्याला मूर्ख समजणारांना हेच कळत नाही की मूर्ख ते स्वतःच बनले आहेत. असो, तर हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीनचा भारत हा सर्वात मोठा सप्लायर असल्याने कोविड-19साठी (त्याला करोना म्हणू तेच बरे वाटते) भारत हा जगाचा आधारस्तंभ ठरला. हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हे अतिशय स्वस्त औषध आहे, त्यामुळे ते जर करोनावर प्रभावी ठरले तर सगळ्या जगासाठी ते एक वरदान ठरणार होते.  पण जे जगासाठी वरदान ठरते ते अनेक फार्मसी कंपन्यांसाठी शाप ठरू शकते. कारण जर समजा हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीन करोनासाठी

पोलीसांनी स्वयंसेवक म्हणून काही पोरं पांढऱ्‍या टिशर्टमध्ये उभी केलीय... त्या पोरांची पोलीसांच्या वर ताण आहे... आत्ता साठ-पासष्ठीतला एक माणूस स्कूटीवरुन जात होता, गाडीवर किराणा सामान. या टोळभैरवांनी अडवलं...  - कुठे निघालास ? त्यांच्या वडीलांच्या वयाच्या माणसाला अरे-तुरे करत विचारलं... त्यांनी किराणा सामान दाखवलं... तोपर्यँत चौघं घोळका करुन उभे राहीले. टोळक्याने लायसन्स मागितलं, लायसन्स घरी विसरल्याचं ऐकताच एकाने चारचौघात त्याची शिव्यांसह अक्कल काढली, एकाने पाठीत काठी घातली, एकाने काठीने गाडीवरची पिशवी उडवून लावली... साखर, तांदूळ सगळं अस्ताव्यस्त झालं... एक पावती फाडायला उभा... त्या टोळक्याच्या चार क्षणांच्या आनंदासाठी एका क्षणात त्या माणसाच्या आठवड्याच्या बजेटची माती झाली... ! . लॉकडाऊनच्या पहील्या टप्प्यात सामाजिक संवेदनशीलतेच्या जाणीवेतून, उन्हातान्हात उभे राहतात, हायरिस्क फ्रंटला सिक्यूरिटी देतात म्हणून मी पोलीसांना पाण्याच्या बॉटल्स, फूड पॅकेटस्, विटॅमीन सी टॅबलेटस वगैरे दिलेले... पण नंतर त्यांच्या असंवेदनशील वागणूकीचे एक एक किस्से समोर आले तर त्यांच्य

#OpenForBusiness ... Background : कोरोनाची चाहूल लागताच १३ मार्चलाच आम्ही मुंबई आणि पुणे दोन्ही ऑफीसला वर्क फ्रॉम होमचं नोटीफीकेशन काढलं, दोन दिवसात सगळी सिस्टीम उभारली... आणि १५ नंतर १९ पर्यंतच्या काळात मुंबई-मुंबई उपनगर-ठाणे-पुणे बाहेरच्या असणाऱ्या स्टाफला फॉर सेफसाईड गावाकडे पाठवलं... दरम्यान २२ पासून ट्रेन्स, बस, डोमेस्टिक फ्लाय सगळं बंद झालं... लॉकडाऊन लागलं... आम्ही १३ पासूनच तयारी केल्याने आमची सेफसाईड स्टेप योग्य ठरली... अपेक्षित होतं की फार झालं तर १५ एप्रिल पर्यंत सगळं आवरलं जाणार... आणि महिनाभराचा बॅकलॉग पुढे दिड महिन्यांत सहज भरून येईल... ! पण परिस्थिती हाताबाहेर गेली... मुंबई - पुण्यात कहर झाला... त्यामुळे आता सगळं इतक्यात सुरु होईल असं वाटत नाही... (Off the record : किमान ३१ जुलै पर्यंत सगळं  सुरळीत होईल असं वाटत नाहीय... त्यानंतरही उभं राहतांना दिवाळी उजाडेल...) वर्क फ्रॉम होम मूळे प्रॉडक्टीविटी निम्म्यावर येते, पेमेंट टर्मस् ९० दिवस - त्यामूळे हे पेमेंटही जुलैत मिळेल... आणि सध्या प्रत्येक कंपनी कठीण काळातून जात असल्याने आधीच्या इनव्हॉईस क्लियर होत नाहीय...

# MaharashtraNeedsDevendra ... देवेंद्रजी मुख्यमंत्री असतांना कुठल्याही संकटात स्वतःच्या जबाबदारीने, स्वतः वॉर रुम मध्ये बसून परिस्थिती हाताळत... आणि दुसरीकडे आत्ताचे मुख्यमंत्री हुजरेगिरी करणाऱ्या पत्रकार, कार्यकर्त्यांची खुषमस्करी गर्दी घेवून गर्दी करू नका सांगताय... ! ... देवेंद्रजी सीएम असतांनाही अनेक अस्मानी संकटं आली, पण कधी भिती वाटली नाही... कारण त्यांची डिसिजन मेकींग पॉवर... आणि त्याच निर्णयावर ठाम राहण्याची धडाडी... कोरोना सारख्या गंभीर संकटात देवेंद्रजींनी योग्य निर्णय घेतले असते... तिघाडी सरकारमध्ये जिथे मंत्र्यामंत्र्यात ताळमेळ नाही, गोंधळ घालतंय - तिथे देवेंद्रजींनी एकहाती यंत्रणा सांभाळली असती. ... रुग्ण-संशयित पळून जाताय, त्यांना धीर नाहीय, लोकांमध्ये भिती आहे, व्यवहार ठप्प होताय त्या परिस्थितीत देवेंद्रजींनी धीर दिला असता, पण रुग्ण वाढू नये यासाठी जनतेला विश्वासात घेवून लोकल सेवा बंद कठोर पावलं उचलली असती... गावी जाणाऱ्यांसाठी बसेस, मदतीसाठी जागोजागी बूथ आणि योगी सरकारने जशी मदत केली तशी मदतही देवेंद्रजींच्या सरकारने केली असती. ... आजपर्यंत महाराष्ट्रातल्या जिल्ह्याजि