पीएमसीच्या निमित्ताने -
.
सहकारी बॅँका ग्रामीण भारताची अर्थव्यवस्था आहेत. आणि या क्षेत्राला शतकोत्तर इतिहास आहे... असं असलं तरीही, सहकारी बॅँका आणि राष्ट्रीयकृत बॅँका यांत जमीन-अस्मानाचा फरक आहे... रात्री शांत झोप हवी असेल तर पैसा राष्ट्रीयकृत बॅँकेत ठेवा.
.
सहकारी बॅँकेचं व्याजदर आत्ता १०-१२ टक्के आहे, राष्ट्रीयकृत बॅँकांचं ६-७ टक्के... पण सहकारी बॅँकांना सरकारी कव्हर हे असून नसल्यासारखं असतं. तिथे राष्ट्रीयकृत बॅँकेतला पै न पै सरकारची जबाबदारी असते. पूर्वी राष्ट्रीयकृत बॅँकांची संख्या आणि शाखांचा विस्तार मर्यादित होता. मोठ्या शहरांमध्येच फक्त शाखा असायच्या. त्यामूळे ग्रामीण भागात सहकारी बॅँक, पतपेढ्यांचं पेव फुटलं होतं... ज्याचं सार्वभौमत्व संचालक मंडळाकडे आहे. कारखान्यांवर काम करणारी माणसं, शेतकरी, कष्टकरी, मध्यमवर्गीय यांनी पै न पै साठवून या संस्था वाढवल्या... बॅँकाच्या तुलनेने दुप्पट व्याजदर, सहज कर्ज देणं या बळावर ठेवीदार वाढवले आणि संस्था फुगल्या. यातूनच बऱ्‍याच पुढाऱ्‍यांचा जन्म झाला.
.
सारस्वत सारख्या संस्था अजूनही जिवंत आहेत. परंतू बऱ्‍याच सहकारी संस्था या त्यातील संचालकांच्या घोटाळ्यांमूळे डबघाईला आल्या आणि सामान्यांच्या घामाच्या पैश्यांसह बुडाल्या. संचालक मंडळ आता आरामात जगताय. पण ठेवीदार मात्र पुरते संपले.
.
उदाहरण सांगतो. समर्थ आणि कन्हैयालाल अश्या दोन पतपेढ्या होत्या. धुळे आणि नाशिकमध्ये विस्तार होता. १६ वर्ष त्या व्यवस्थित चालल्या. आणि एक दिवस अचानक बंद पडल्या. एक अख्खी पिढी यांनी झोपवली. तेव्हाचे संचालक मजेत फिरताय. तेव्हाही शहरात चार पाच राष्ट्रीयकृत बॅँक होत्या... डबल व्याजदराची हाव नडली.
.
सहकारी बॅँकांवर रिजर्व बॅँकेनं आता निर्बंध आणलेत. पण ते जब चिडीया चूब गयी खेत सारखं झालंय.
.
आता खेड्यापाड्यात राष्ट्रीयकृत बॅँक आहे. त्यांना सरकारी कव्हर आहे. व्याज कमी मिळेल, पण पैसा सुरक्षित राहील. कष्टाचा पैसा असा वाया जाणार नाही...
.
मल्या, नीरव पळाले तरीही त्यांनी नेलेला पै न पै भरुन देणं सरकारची जबाबदारी आहे. आपल्या खात्याला बॅँक लोकपाल, केँद्र सरकार, ग्राहक न्यायालय यांचं संरक्षण आहे.
.
शिक्षितच नाही, सुशिक्षित व्हा !
पुढचं पुढे बघू म्हणाल तर एक दिवस हातात माती येईल.
पीएमसीला ठेच बसलीय, बाकीच्यांनी शहाणं व्हा.
इतकंच !