नापास सरकार... हतबल दरबार

जे पाच लाॅकडाऊन मध्ये साध्य झालं नाही ते सहाव्या लाॅकडाऊन मध्ये होईल ही महाराष्ट्र शासनाची अपेक्षा व्यर्थ आहे. काहीतरी रणनितीमधे (strategy), दृष्टीकोनामधे (approach), गृहितकांमध्ये (premise / assumptions) बदल केल्याशिवाय आणि व्यवहारी (practical) परंतु सृजनशील विचार (creative thinking) केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. 

सरसकट “लाॅकडाऊन” टाळला पाहिजे. शासनकलेमध्ये (statecraft) सूक्ष्मनियोजनाची (micro-planning) एक पध्दत आहे. ती अवलंबवून स्थानिक परिस्थितीचा नेमका अंदाज घेऊन नियोजन केलं पाहिजे. अंमलबजावणीचे अधिकार विकेंद्रीत केले पाहिजेत.  

साथीच्या रोगाचा प्रतिकार कसा करायचा ह्यासाठी साथरोग नियंत्रणाची जी नियमपुस्तिका (rule-book) आहे त्यात स्वयंसेवी संस्था, वस्ती पातळीवरील नेते, प्रभाव असलेल्या व्यक्ती आणि स्थानिक भाषेत संदेश (efrective local communication) देणं महत्वाचं असतं.. ते इथे काहीही झालं नाही. 

“लाॅकडाऊन” चे दोन प्रमुख उद्देश असतात. १) संसर्ग रोखणे; आणि २) शासनपातळीवर क्षमता (तपासणी, मागोवा, उपचार) वाढवणे. दोन्हीमध्ये महाराष्ट्र शासन पहिल्या पाच “लाॅकडाऊन” मध्ये अपयशी ठरलं आहे. 

“लाॅकडाऊन” मधे लोक ऐकत नाहीत असा कांगावा करणं चूक आहे. लोकांनी ऐकावं म्हणून शासनानं काय केलं हा प्रश्न आहे. नुसता दंडुका पुरेसा नसतो. लोकशिक्षण महत्वाचं असतं. तिकडे दुर्लक्ष झालं. ते अजूनही करता येईल. 

“लाॅकडाऊन” लावणं सोपं आहे. एकदा “बंद” असं म्हटलं की सरकारलाही काहीतरी केल्यासारखं दाखवता येतं आणि आजची समस्या उद्यावर टाकता येते. पण, ह्या बंद मध्ये सरकारनं आपली किती क्षमता उभी केली हा प्रश्न आपण विचारला पाहिजे.   

लोकांनी पहिल्या “लाॅकडाऊन्स” मध्ये शासनाला सहकार्य केलं. काही थोडे अपवाद असतील पण केलं. पोलीसांचा मार खाल्ला. कुटुंबियांची ताटातूट सहन केली. आर्थिक नुकसान चालवून घेतलं पण तरीही शासन साथरोगावर नियंत्रण आणण्यात यशस्वी होताना दिसत नाही. मग धोरणात काही बदल नको का?

मुळात शासकीय आरोग्य विभाग ही साथ येण्याआधी मुळीच सक्षम नव्हता. ह्याला लोक जबाबदार नाहीत. पुरेशा जागाही भरलेल्या नव्हत्या. यंत्रणा कमकुवत होती. “लाॅकडाऊन”चं “स्मार्ट” उद्दिष्ट (SMART - Specific, Measurable, Achievable, Rational and Time-bound) आखलं नाही, लोकांना सांगितलं नाही.

आता जर जुलै महिन्यात अपेक्षित यश मिळालं नाही तर काय पुन्हा “लाॅकडाऊन” वाढवणार? ह्या महिन्यातलं अपेक्षित यश म्हणजे काय? भर कशावर असणार आहे? मृत्यू कमी करण्यावर, संसर्ग रोखण्यावर की अर्थचक्र सुरू करण्यावर?  

आत्ताच्या “लाॅकडाऊम” मध्ये कुठलाही नेमकेपणा नाही. निश्चितता नाही. नोकरशाहीला हे आव्हान पेलवताना दिसत नाही. महाराष्ट्रात आरोग्य, साथरोग नियंत्रण, प्रशासन, रोजगार, नियोजन, अर्थ, उद्योग, करव्यवस्थपान ह्या क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं ज्ञान आणि कौशल्य (knowledge and talent) आहे. त्यांचा वापर करून सल्लागारी स्वरूपाची एक “वाॅर रूम” सल्लागारी उभारावी. पुन्हा पुन्हा “लाॅकडाऊन” लोकांना आता सहन होत नाही. ... महाराष्ट्रालाही होणार नाही.

- साभार (अनिल शिदोरे)