राष्ट्रपती राजवट
महाराष्ट्रातील जनतेला राष्ट्रपती राजवटीच्या मन:पूर्वक शुभेच्छा...
हि राष्ट्रपती राजवट आपल्याला भरपूर मनोरंजन देणारी,
नवीन अनुभव देणारी,
टीव्हीच्या रिचार्जच्या दुप्पट रिटर्न्स देणारी ठरो -
हि महामहीम राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि मोटाभायला प्रार्थना...!
...
राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?
कलम ३५६ नुसार घटकराज्य शासन कारभार राज्यघटनेनुसार चालणे अशक्य असल्याचा अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतींनी दिला किंवा राष्ट्रपतींना सुमोटो पद्धतीने तशी खात्री पटल्यास राष्ट्रपती जाहीरनामा काढून राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करू शकतात. राष्ट्रपती राजवट समाप्त होण्याची घोषणाही राष्ट्रपतीच करतात.
संसदेने अशा घोषणेला मान्यता दिल्यानंतरच ती अंमलात आणली जाते. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते. मात्र मंजूरी मिळाल्यानंतर केवळ सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. परंतु संसदेने या घोषणेला पुन्हा पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो. अशाप्रकारे वाढ करून जास्तीत जास्त एखाद्या प्रदेशामध्ये तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.
राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा झाल्यानंतर राज्य सरकारची सर्व सत्ता (उच्च न्यायालयाचे कार्य सोडून) राष्ट्रपतींच्या हाती जाते. राष्ट्रपती सामान्यपणे ही सत्ता राज्यपालांकडे सोपवतात. बहुतांश वेळा राज्याचे शासन राष्ट्रापतींच्या वतीने राज्यपाल चालवतात. राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने हे कार्य पार पाडतात.
राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यविधिमंडळाची कार्ये संसदेकडे सोपली जातात. तसेच राष्ट्रपती स्वतः आदेश देऊन कोणत्याही अधिकाऱ्यांना करावाई करण्यास सांगू शकतात.
लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती या कालावधीमध्ये देऊ शकतात. राष्ट्रपती राजवटीच्या घोषणेच्या पूर्ततेसाठी राष्ट्रपती प्रासंगिक अथवा आनुषांगिक व्यवस्था करू शकतात. राज्यातील सर्व सत्तासुत्रे राष्ट्रपती अथवा राज्यपालांच्या हाती असली तरी राष्ट्रपती राजवटीच्या कालावधीमध्ये उच्च न्यायालयाची सत्ता ते स्वतःकडे अगर दुसऱ्याकडे देऊ शकत नाही. घटकराज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो.
(सूत्र : 
)
)
....
निवडून आलेल्या आमदारांचं काय ?
तर ती मंडळी आता फक्त नामधारी आहे. म्हणजे त्यांना घटनात्मक अधिकार नाही, भत्ते नाहीत, ना त्यांची आमदार म्हणून नोंद आहे. कारण विधीमंडळ अधिवेशन झालेलं नाही, आणि त्या आमदारांचा शपथविधी सुद्धा झालेला नाही.. अर्थात - ते अजूनही सर्वसामान्य माणूस आहेत....
अगदी फडणवीस सुद्धा आजपासून घटनात्मक दृष्टीने सामान्य माणूस झालेले आहेत. (शेणीकानो : आहात कुठे ? पेढे वाटा पेढे....)
...
राष्ट्रपतींच्या वतीने केंद्रातून "गृहमंत्रालय" कारभार सांभाळतात....
गृहमंत्रालय म्हणजे "अमित शाह"- मोटाभाय...
--- म्हणून मोटाभाय शेणेचं नाटक गप्प बसून बघत होते... समजलं ?
आता पद्धतशीर बांबू... !
तिकीट लाऊन बघावं असं सगळं घडेल महाराष्ट्रात...
मज्जा येईल !
...
सिरीयस नोट :
ग्रहण जसं खगोलीय घटना आहे तसं राष्ट्रपती राजवट संसदीय घटना,
या काळात जेवण, झोप, लग्न, दाढी वैगेरे करता येते -
"नागरिक" म्हणून आपल्याला फार काही फरक पडत नाही.
- असं म्हणतात... खरं - खोटं आत्ता अनुभव येईल...
..
फार मोठ्ठ आभाळ कोसळलंय असं नाही... !
..
- तेजस कुळकर्णी