हायव्होल्टेज ड्रामा आणि तथ्य

मुख्यमंत्री निवड घटनात्मक तरतुदी

1. बहुमत असलेला नेता राज्यपालांकडे सत्ता स्थापनेचा दावा करतो. राज्यपालाची खात्री झाल्यानंतर राज्यपाल मुख्यमंत्री पदाची  शपथ देतात. नंतर ठराविक कालावधीत बहूमत सिध्द करण्यास सांगितले जाते.

2. भारतात बहु पक्ष पध्दती असल्यामुळे निवडणूकी नंतर  प्रत्येक पक्ष आपला विधी मंडळ नेता निवडतो.

3. विश्वास दर्शक ठरावा दिवशी प्रत्येक आमदाराने सरकार स्थापनेच्या ठरावावर मत द्यायचे. परंतु  पक्षाचा विधी मंडळ नेता व्हिप बजावून ठराविक पक्षालाच मत देण्याचे आदेश देऊ शकतो. हा आदेश प्रत्येक आमदारांवर बंधनकारक असतो.

4. सध्या राष्टवादीचे गट नेते अजित पवार आहेत. त्यांच्या कडे राष्ट्रवादीच्या सर्व आमदारांच्या सह्यांचे पत्र आहे. जे त्यांनी राज्यपालांना सादर केले. त्या नुसार मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणविस यांनी सरकार स्थापनेचा दावा केला.

5. विश्वासदर्शक ठरावा दिवशी अजित पवार व्हिप बजावून भाजपा ला मतदान करण्याचे आदेश देऊ शकतात. जो आदेश राष्ट्रवादीचे आमदार डावलू शकत नाहीत. जर विरोधात मतदान केले तर मत बाद होईल.

6. शरद पवारांनी जरी पक्षाची बैठक बोलवून अजित पवारांना पक्षा मधून निलंबित केले व राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी आम्हाला आंधरात ठेऊन, फसवणूक करून भाजपाला सपोर्ट आसल्याचे म्हणले तरी अजित पवारांचा व्हिप काढण्याचा अधिकार कायम आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीने कितीही कांगावा केला तरी तांत्रिक दृष्टीने ते भाजपा च्या बाजूनेच  आहेत.

7. राष्ट्रवादी काँग्रेस ने विधी मंडळ नेता बदलण्याचा प्रयत्न केल्यास काय होईल? तर अशी बैठक फक्त विधी मंडळ नेताच बोलवू शकतो. पक्षाच्या अध्यक्षांनी बैठक बोलवली तरी ती पक्षाची बैठक होऊ शकेल. जरी त्यांनी गट नेता बदलला तरी नवा नेता ग्राह्य धरायचे की जुना हा निर्णय  विधानसभा अध्यक्षांनी सद्सद विवेक बुध्दीने घ्यायचा असतो. ( ती सद्सदविवेक बुध्दी कशी असते हे राज्यपालांनी नुकतेच सद्सदविवेक बुध्दीने घेतलेल्या निर्णयावरून समजून येईल)

8. थोडक्यात शरद पवारांनी आता कितीही बैठक घेऊन राष्ट्रवादी फोडली, धोका दिला आमचा यास पाठिंबा नाही असे म्हणले तरी तांत्रिक दृष्टीने पाठिंबा व विधिमंडळ नेते अजित पवार जे सांगतील तेच होणार.

8. सदरच्या घटनेचे सगळे खापर शरद पवार हे अजित पवारांवर फोडतील पण राष्ट्रवादीचा पाठिंबा मात्र भाजपालाच राहिल.

9. अखंड पक्ष अध्यक्षांच्या विरोधात, अध्यक्षांना नको असलेल्या पक्षाला पाठिंबा देतोय. नैतिक दृष्टीने शरद पवार व राष्ट्रवादी भाजपाच्या विरोधात मात्र तांत्रिक दृष्टीने भाजपा बरोबर हे अनाकलनिय आहे.

10. शरद पवारांचा लढव्वय्या स्वभाव महाराष्ट्राने अनुभवला, सरकार स्थापनेतील संयमीपणा अनुभवला, त्याच बरोबर अचानक शब्द फिरवून धोका देणे हे देखील महाराष्ट्र अनुभवतील. ( हा विश्वासघात सध्या तरी अजित पवारांनी केला आहे असे चित्र दिसते, पण दिसते त्या पेक्षा आत मध्ये खूप वेगळे असते असे काही दिवसां पासून दिसते)

11. सदरची निवडणूक ही कायद्याचे अभ्यसक , स्पर्धा परीक्षाचे अभ्यासक यांना पर्वणी आहे. प्रचंड प्रमाणात घडणाऱ्या घडामोडी ह्या कायद्याच्या , घटनेच्या अभ्यासासाठी अत्यंत उपयोगी आहे.. !

दुसरा मुद्दा :

भारतातील घटनात्मक प्रक्रियेत दहाव्या अनुसूचीमध्ये Legisture Party हा शब्द वापरला असल्याने विधिमंडळ गटनेत्याचे अधिकार अंतिम राहतात.

पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आमदारांना व्हीप बजावू शकत नाहीत. जर राष्ट्रीय अध्यक्षांनी विधिमंडळ गटनेत्यांची हकालपट्टी केली तर विधिमंडळ गटनेत्यांचे (Legisture Leader) अधिकार अंतिम राहतात. याच्यात काही मतभेद किंवा घटनात्मक पेच तयार होऊन ही समस्या सोडवण्याची जबाबदारी सुप्रीम कोर्टाकडे जाते. त्यावेळी कायद्यानुसार विधिमंडळ गटनेते हे अंतिम राहतात. आणि यातील निर्वाचित सदस्यांना विधिमंडळ गटनेत्यांची बाजू घ्यावी लागते किंवा राजीनामा देऊन पक्षातून बाहेर पडावे लागते. याबाबतचे उत्तम उदाहरण म्हणजे बिहारमधील राष्ट्रीय जनता दलाचा पेचप्रसंग..

 पक्षाच्या गटनेत्याने व्हीप बजावल्यास त्या गटाच्या ( पक्षाच्या ) सभागृह सदस्यांनी त्याचे पालन करणे प्रोसिजरमध्ये आहे . याउलट सभागृहात यांचे उल्लंघन केल्यास सदस्य अपात्र ठरू शकतील ? गटनेता बदलायचा असेल तर त्याचे पत्र विधानसभा सभापतींना पक्षाने देणे आवश्यक असते . आता ते पत्र सभापतींनी फ्लोर टेस्ट आधी  स्वीकारायचे की नव्या सभापतींनी स्वीकारायचे हा ग्रे एरिया आहे . कदाचित हा पेच प्रसंग सुप्रीम कोर्टाच्या अंगणात जाऊ शकतो.

सरकारस्थापनेनंतर  विधीमंडळ सभागृहातील कामकाज प्रक्रियात न्यायालये खूप अपवादात्मक परिस्थितीत हस्तक्षेप करत असते .

तांत्रिकदृष्ट्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवारांचा की राष्ट्रवादीचा असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो.

असो... समजून घ्या नुसत्या वार्तांकनावर जाऊ नका.